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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू,भारत–अमेरिका व्यापार समझौता केवल व्यापारिक करार नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रगति का प्रतीक

 


नई दिल्ली, 05 फरवरी 2025. आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री  तोखन साहू आज संसद पुस्तकालय भवन, नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए।








बैठक में केंद्रीय बजट 2026 तथा ‘विकसित भारत 2047’ के विजन पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन सहित अनेक वरिष्ठ नेता, एनडीए मंत्रीगण एवं सांसद उपस्थित रहे।


बैठक के दौरान श्री तोखन साहू ने एनडीए के अन्य मंत्रियों एवं सांसदों के साथ मिलकर विकसित देशों के साथ किए गए ऐतिहासिक व्यापार समझौतों, विशेष रूप से भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता तथा भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के सफल संपादन पर प्रधानमंत्री को बधाई दी।


प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री साहू ने कहा कि भारत–अमेरिका व्यापार समझौता केवल एक व्यापारिक करार नहीं है, बल्कि यह भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क घटकर 18 प्रतिशत हो गया है, जिससे देश के किसानों, एमएसएमई, उद्यमियों तथा कुशल श्रमिकों के लिए नए अवसर सृजित होंगे।


श्री साहू ने कहा कि यह ऐतिहासिक समझौता भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करता है तथा ‘मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया और इनोवेट इन इंडिया’ के वैश्विक विजन को नई गति प्रदान करता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस करार से उन्नत अमेरिकी तकनीकों तक भारत की पहुंच सुगम होगी और यह भारत–अमेरिका संबंधों में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा।


केंद्रीय मंत्री  अर्जुन राम मेघवाल से भेंट


एक अन्य कार्यक्रम में श्री तोखन साहू ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल से भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर मिलकर कार्य करने तथा शासन सुधारों को जनहित में प्रभावी रूप से लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

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