रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने किसानों के लिए उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन तथा अग्निवीरों को राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
### **उर्वरक आपूर्ति की निगरानी करेगी मंत्री-मंडलीय उप समिति**
कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की निगरानी तथा आवश्यक सुझाव देने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को स्वीकृति दी।
उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग) को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर समिति विषय विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी आमंत्रित कर सकेगी।
### **अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में 10% आरक्षण**
कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में **10 प्रतिशत आरक्षण** देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
यह आरक्षण **पुलिस विभाग में आरक्षक**, **वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक** तथा **जेल विभाग में प्रहरी** के पदों पर लागू होगा। इसके लिए **'छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026'** बनाए जाएंगे।
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा **26 जुलाई 2024** को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से अग्निवीरों को राज्य सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुभव व अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जे
ल प्रशासन को भी मिलेगा।
