आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने पीएम ई-बस सेवा, डीडीए एवं AMRUT 2.0 की समीक्षा की,समयबद्ध क्रियान्वयन, जनकेंद्रित सुशासन, हरित सार्वजनिक परिवहन एवं जल-सुरक्षित शहरों पर दिया विशेष बल

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आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने पीएम ई-बस सेवा, डीडीए एवं AMRUT 2.0 की समीक्षा की,समयबद्ध क्रियान्वयन, जनकेंद्रित सुशासन, हरित सार्वजनिक परिवहन एवं जल-सुरक्षित शहरों पर दिया विशेष बल

 



नई दिल्ली, 15 जुलाई 2026. आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री  तोखन साहू ने संसद के आगामी मानसून सत्र की तैयारियों के दृष्टिगत आज नई दिल्ली स्थित संकल्प भवन में मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जन शिकायत निवारण व्यवस्था तथा अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT 2.0) की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं परिणामोन्मुख क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


सबसे पहले  साहू ने शहरी परिवहन प्रभाग के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना एवं ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स की समीक्षा बैठक की। बैठक में ओएसडी (अर्बन ट्रांसपोर्ट) सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि तीव्र शहरीकरण और बढ़ते यातायात दबाव के बीच इलेक्ट्रिक बसें स्वच्छ, किफायती एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन का प्रभावी समाधान हैं। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं की सतत निगरानी, समयबद्ध प्रगति एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि योजना का लाभ शीघ्र नागरिकों तक पहुंच सके।


छत्तीसगढ़ की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए श्री साहू ने रायपुर, भिलाई, दुर्ग एवं राजनांदगांव के मध्य संभावित बस मार्गों का सर्वेक्षण कर क्षेत्रीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया।


इसके उपरांत श्री साहू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा बैठक की। उन्होंने लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा नागरिकों की समस्याओं के समाधान में जवाबदेही एवं संवेदनशीलता बढ़ाने पर विशेष बल दिया।


श्री साहू ने अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT 2.0) की भी व्यापक समीक्षा की। बैठक में संयुक्त सचिव श्रीमती ईशा कालिया सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन किया तथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एवं केरल के अपने हालिया आधिकारिक दौरों के अनुभव साझा करते हुए परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, संसाधनों के प्रभावी उपयोग एवं परिणाम आधारित कार्यप्रणाली पर विशेष बल दिया।


बैठक में जलापूर्ति, सीवरेज एवं शहरी अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तथा परियोजनाओं के समय पर पूर्ण होने की स्थिति की समीक्षा की गई। श्री साहू ने अधिकारियों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हुए AMRUT 2.0 के सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।


नदी संरक्षण एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री साहू ने बिलासपुर की अरपा नदी के किनारे सीवेज उपचार अवसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि बिना उपचारित अपशिष्ट जल का नदी में प्रवाह रोका जा सके। उन्होंने रायपुर में नदी तट के आसपास आधुनिक स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार करने का सुझाव दिया, जिससे शहरी पुनरोद्धार के साथ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सके।


बैठक में AMRUT 2.0 के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेरित "कैच द रेन" अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री साहू ने जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण एवं शहरी जलाशयों के पुनर्जीवन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण तथा जनभागीदारी को और अधिक सशक्त बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल-सुरक्षित, स्वच्छ एवं सतत शहरों का निर्माण विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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