नई दिल्ली, 15 मई 2026. आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए ईंधन संरक्षण के आह्वान के समर्थन में अपने आवास से नई दिल्ली स्थित संकल्प भवन कार्यालय तक लगभग 3 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर सतत शहरी परिवहन, पर्यावरण संरक्षण एवं राष्ट्रसेवा का संदेश दिया।
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इस अवसर पर l साहू ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोविड काल के दौरान अपनाई गई कार्यशैली जैसे वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं, वर्चुअल बैठकें तथा पेट्रोल-डीजल की खपत में कमी लाने का आह्वान अत्यंत प्रासंगिक एवं समयानुकूल है।
मंत्री श्री साहू ने कहा कि ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण एवं राष्ट्रीय दायित्व से जुड़ा विषय है। “ईंधन की हर बचत भारत के भविष्य और स्वाभिमान की सुरक्षा है।”
उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि छोटी-छोटी जीवनशैली आधारित आदतों के माध्यम से भी देशहित में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।
श्री साहू ने आमजन से अधिकाधिक सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक बसों, साइकिल एवं कार पूल जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि प्रकृति संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण आज प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ भारत का निर्माण सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।
*सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज एवं विधायक श्री अनिल कुमार शर्मा ने की केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू से शिष्टाचार भेंट*
नई दिल्ली स्थित संकल्प भवन में आज सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज एवं आर.के. पुरम के विधायक श्री अनिल कुमार शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू से शिष्टाचार भेंट की।
बैठक के दौरान ‘विकसित दिल्ली’ के विजन के अनुरूप शहरी विकास, आवास, नागरिक सुविधाओं एवं जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, शहरी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने तथा नागरिक-केंद्रित विकास को गति देने संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श किया।
मंत्री श्री साहू ने संबंधित विषयों एवं नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए कहा कि नियमों एवं आवास उपलब्धता के अनुरूप इन विषयों पर उचित विचार किया जाएगा।
बैठक में समावेशी विकास, सुशासन एवं नागरिक हितों को प्राथमिकता देते हुए बेहतर शहरी प्रशासन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
