**रायपुर.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के ग्रामीण विकास, आदिवासी उच्च शिक्षा और प्रशासनिक सुगमता से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ अबूझमाड़ के विद्यार्थियों और राजनांदगांव जिले के लिए बड़ी घोषणाओं को मंजूरी दी है।
### 1. ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम लागू, पंचायतों को मिलेगा अनुदान और प्रोत्साहन
प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को नियमित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने **‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’** के प्रारूप को हरी झंडी दे दी है। वर्ष 2024 के पुराने नियमों को निरस्त कर अब जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों और भारत सरकार के सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक व वित्तीय बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है।
* **मुख्यमंत्री नल जल अनुदान:** 1,000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को योजनाओं के रखरखाव के लिए आर्थिक मदद मिलेगी (इसके लिए पंचायत को प्रतिमाह न्यूनतम 50% जल प्रभार जमा करना होगा)।
* **50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि:** वार्षिक जल प्रभार की 75% से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये का ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन’ दिया जाएगा।
### 2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के **अबूझमाड़िया विद्यार्थियों** को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित **रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय** को 3 वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।
* शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले इस कॉलेज के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए आगामी तीन वर्षों में लगभग **40.98 करोड़ रुपये** खर्च किए जाएंगे। इसके लिए नियमों में विशेष शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
### 3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन
राजनांदगांव जिले में विधि से संघर्षरत बालकों के सुरक्षित आवास, शिक्षा, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने का फैसला किया है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की **24,090 वर्गफीट (0.223 हेक्टेयर)** भूमि आवंटित की जाएगी।
### 4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मण्डल का संभागीय कार्यालय
राजनांदगांव जिले और आसपास के विद्यार्थियों व अभिभावकों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल (CGBSE) का संभागीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की **264 वर्गमीटर भूमि** मण्डल को आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे छात्रों को अंकसूची, प्रमाण पत्र और मण्डल से जुड़े अन्य कार्यों के लिए रायपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

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