बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में पुलिस महानिदेशक को निर्देश जारी कर कहा है कि लंबित आवेदन पर 90 दिनों के भीतर नियमानुसार निर्णय लें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्षों से लंबित आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी को फैसला लेना चाहिए।
बलौदाबाजार-भाटापारा जिला निवासी सावित्री ठाकुर ने पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उस पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। दायर याचिका में बताया गया कि सावित्री ठाकुर के पति लोकप्रताप सिंह पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। 17 सितंबर 2018 को सेवा के दौरान उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता ने 13 जनवरी 2021 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन विभागीय स्तर पर वर्षों तक मामला लंबित रहा। आवेदन पर निर्णय नहीं होने से परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली।
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से याचिका का विरोध किया गया। शासन ने दलील दी कि आरक्षक की आत्महत्या के बाद याचिकाकर्ता पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध दर्ज किया गया था। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, लेकिन पुलिस विभाग जैसे अनुशासित बल में ऐसे मामले को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का आवेदन अब भी लंबित है। ऐसे में न्यायालय ने मामले के डीजीपी, छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया कि वे अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर विचार कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।
