बिलासपुर,03 मार्च 2025। भिलाई स्थित यस बैंक में फर्जी खाता खुलवाकर उस खाते से करोड़ों रुपए के लेनदेन के मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 महीने का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि शासन अपनी जांच फिर से पूरी करे और न्यायालय को 21 अप्रैल 2025 तक संपूर्ण जानकारी प्रदान करे।
बिलासपुर,03 मार्च 2025 इससे पूर्व जनवरी में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य के डीजीपी को व्यक्तिगत शपथपत्र देकर संपूर्ण जानकारी देने को कहा था। साथ ही यस बैंक को पक्षकार बनाकर बैंक में अनिमेष सिंह के नाम के खाते से होने वाले समस्त लेनदेन की संपूर्ण जानकारी कोर्ट को बताने कहा था। हाल ही में यस बैंक के अधिवक्ता ने खाते से किए गए लेन-देन के मामले में कुछ जानकारियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।
बिलासपुर,03 मार्च 2025 इस पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने मामले की पुनः जांच किए जाने का न्यायालय से निवेदन किया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में खुर्सीपार भिलाई नगर थाने में दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी। पहली रिपोर्ट अनिमेष सिंह द्वारा लिखी गई थी। इसके अगले ही दिन रायपुर के बड़े सिविल ठेकेदार हितेश चौबे ने अपनी तरफ से काउंटर एफआईआर दर्ज करा दी थी। प्रथम एफआईआर के तुरंत बाद लीपापोती करते हुए अनिमेष सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को शासन द्वारा खत्म किए जाने के लिए न्यायालय को लिखा गया।
जबकि हितेश चौबे के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर अब तक जांच चल रही है। अनिमेष सिंह के द्वारा प्रकरण में विधिवत जमानत ले लिए जाने के बावजूद डीजीपी द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया बल्कि अनिमेष सिंह को भगोड़ा घोषित करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई से जांच के विकल्प खुले हुए हैं। याचिकाकर्ता द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। ऐसे में यदि शासन द्वारा उचित प्रकार से जांच कर कार्यवाही नहीं की गई तो सीबीआई से जांच कराई जा सकती है। याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्रा ने कहा कि निश्चित रूप से अनिमेष सिंह के नाम से खोले गए खाते में हवाला के माध्यम से पैसे का लेनदेन हुआ है जो न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद अब परत दर परत खुलकर सामने आएगा। यह भी संभावना है कि महादेव सट्टा कांड के लोगों का पैसा भी इस खाते के साथ जुड़ा होगा।