मिशन अस्पताल की संपत्ति का प्रशासन ने किया अधिग्रहण, कमिश्नर कोर्ट से अस्पताल प्रबंधन की अपील खारिज होने के बाद शुरू की प्रक्रिया

 

बिलासपुर। संभाग के सबसे पुराने मिशन अस्पताल की संपत्ति के अधिग्रहण की प्रक्रिया सोमवार को प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई। परिसर के सभी भवनों पर कमिश्नर के आदेश की जानकारी देते हुए सूचना के पोस्टर चिपकाए गए हैं। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को भी सूचना की कॉपी दी गई है।

अस्पताल प्रबंधक डॉ रमन जोगी ने कहा है कि जिला प्रशासन ने मिशन स्कूल परिसर पर अधिग्रहण किया है। इसकी सूचना निजी और सार्वजिनक तौर भी दी गई। आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसका पालन करेंगे। उल्लेखनीय है कि लीज समाप्त कर बेदखली नोटिस पर दिए गए स्थगन आदेश को कमिश्नर महादेव कावरे ने पिछले दिनों खारिज कर दिया है। कमिश्नर कोर्ट ने जिला प्रशासन के फैसले को सही ठहराया है। जिला प्रशासन ने लीज निरस्त होने के बाद मिशन अस्पताल की जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी। सोमवार को सीडीएम और नजूल विभाग के अधिकारी पहुंचे और जमीन पर भौतिक अधिकार ले लिया। भूमि और यहां स्थित भवनों का आगे क्या उपयोग किया जाएगा इसके लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। इससे पूर्व नगर निगम, नजूल शाखा और जिला प्रशासन ने मिशन अस्पताल की जमीन की लीज निरस्त होने पर प्रबंधन को कब्जा छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था। साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बताकर नजूल शाखा और नगर निगम ने बेदखली नोटिस भी जारी किया। इसके खिलाफ अस्पताल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन की याचिका को खारिज करते हुए राजस्व प्रकरण बताकर संबंधित कोर्ट में केस लगाने कहा था। मिशन अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉ. रमन जोगी ने कलेक्टर के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कार्यालय में अपील की। मामले की अंतिम सुनवाई के बाद कमिश्नर महादेव कावरे ने जिला प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया।