धान खरीदी 2026-27 किसानों की समस्याओं पर शासन की त्वरित कार्रवाई, रकबा सुधार से लेकर भंडारण-सुरक्षा तक पुख्ता इंतज़ाम*
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धान खरीदी 2026-27 किसानों की समस्याओं पर शासन की त्वरित कार्रवाई, रकबा सुधार से लेकर भंडारण-सुरक्षा तक पुख्ता इंतज़ाम*

 




रायपुर, 21 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों की समस्याओं और शिकायतों पर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ज़िला स्तर तक प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी है। भू-अभिलेख, विपणन और सहकारिता विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं, ताकि किसी भी पंजीकृत किसान को धान बेचने में परेशानी न हो।


*समिति स्तर पर रकबा और खसरा सुधार की सुविधा*


        एग्री स्टेक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण से जुड़े रकबा सुधार के मामलों में अब किसानों को तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। समिति मॉड्यूल में ‘खसरा मैपिंग’ और ‘एग्री स्टेक से भूमि विवरण सिंक’ का विकल्प दिया गया है। इसके ज़रिए समिति ऑपरेटर छूटे हुए खसरे जोड़ रहे हैं और तहसीलदारों के अनुमोदन के बाद विवरण अपडेट हो रहा है। ग्राम पंचायतों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और पीवी सर्वे के आँकड़ों का प्रकाशन कर आपत्तियों का भौतिक सत्यापन और निराकरण किया जा रहा है। प्रदेश की 12 तहसीलों में ग्राम सभाओं से मिली 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।


*ज़िलेवार प्रगति पर एक नज़र*


       बालोद जिले में शून्य रकबा वाले 5,743 किसानों में से 3,140 का सुधार हो चुका है, शेष डेटा 2 से 3 दिन में सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर जिले के सेमरताल (714 में से 550) और पौंसरा (414 में से 174) समितियों में किसानों की समस्या सुलझाई गई। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लंबित खसरे 13 नवंबर के 31 हजार 338 से घटकर 20 नवंबर तक 13 हजार 805 रह गए हैं। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 243 प्रभावित किसानों में से 49 का सुधार पूरा हो चुका है, बाकी पर काम जारी है। महासमुंद जिले में दावा-आपत्ति के आधार पर 258 किसानों की जानकारी सत्यापन के बाद उच्च कार्यालय भेजी गई है। जशपुर जिले में 5 हजार 653 खसरों के संशोधन का प्रस्ताव आयुक्त भू-अभिलेख को भेजा गया है। वहीं 23 केंद्रों में अब तक 209 किसानों से 1059.28 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। धमतरी जिले के 44 किसानों की भूमि समिति मॉड्यूल से जुड़ गई है और समस्या समाप्त हो गई है। रायगढ़, रायपुर और राजनांदगाँव जिले में दावा-आपत्तियों का परीक्षण कर पोर्टल में संशोधन जारी है; गलत फसल प्रविष्टि के मामलों में दोबारा स्थल जाँच की जा रही है।


*हड़ताल के बीच वैकल्पिक व्यवस्थाएँ*


       पटवारियों की हड़ताल के बावजूद किसानों का काम न रुके, इसके लिए संबंधित तहसीलदारों की आईडी सक्रिय की गई हैं। दावा-आपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और ज़िला व अनुभाग स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण सत्यापन ऑनलाइन, जियो-रेफरेंस और फोटो सहित तहसीलदारों द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है।


*भंडारण, सुरक्षा और शिकायतों पर कार्रवाई*


         भंडारण व सुरक्षा के लिए दुर्ग में 21 नए केंद्रों के साथ कुल 123 केंद्र संचालित हैं, जहाँ स्टैक प्लान, तालपत्री और ड्रेनेज की व्यवस्था है। कोरबा में ड्रेनेज सहित तैयारियाँ पूरी हैं और हाथी प्रभावित केंद्रों के लिए वन विभाग से समन्वय कर प्राथमिकता से धान उठाव कराया जाएगा। कबीरधाम में मार्कफेड के सीसीटीवी कैमरों के अलावा अतिरिक्त कैमरे और चौकीदार लगाए जा रहे हैं। बालोद जिले में एक केंद्र में आगजनी से प्रभावित बारदाने के मामले में थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है; आग पर काबू पा लिया गया है और खरीदी सामान्य रूप से जारी है।


*समिति में त्वरित कार्रवाई* 


       सक्ती जिले में तौल की शिकायत सही पाए जाने पर खरीदी प्रभारी को हटाकर नए प्रभारी की नियुक्ति की गई है। राजनांदगाँव में अधिक नमी वाला धान पंचनामा बनाकर सुखाने व साफ़ करने की सलाह के साथ लौटाया गया। महासमुंद के एक मामले में पंजीयन निरस्तीकरण प्रक्रिया लंबित रहते हुए भी पंजीकृत खसरों से धान बिक्री व राशि अंतरण की व्यवस्था स्पष्ट की गई है।


*टोकन और धान की आवक*


        जांजगीर-चांपा जिले सहित देर से बुआई वाले ज़िलों में कटाई देर से शुरू होने के कारण धान की आवक दिसंबर के पहले सप्ताह से बढ़ने का अनुमान है। कांकेर के कोयलीबेड़ा के सभी छह उपार्जन केंद्रों में बारदाना, कंप्यूटर, नमी मापक और तौल उपकरण उपलब्ध हैं और समिति स्तर से टोकन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।


*किसानों से अपील*


        राज्य शासन ने किसानों से अपील की है कि रकबा, खसरा या फसल प्रविष्टि में किसी भी त्रुटि पर वे अपनी समिति, ग्राम सभा में दावा-आपत्ति, कलेक्टर जनदर्शन या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत सूचना दें, ताकि समयबद्ध समाधान हो सके और समर्थन मूल्य पर निर्बाध व पारदर्शी धान खरीदी सुनिश्चित की जा सके।

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