नकटी में विधायक कॉलोनी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं, जमीन अब भी राजस्व विभाग के पास; 66 परिवारों का हुआ पुनर्वास, कांग्रेस ने अफवाह फैलाकर खड़ा किया विवाद: अनुराग सिंहदेव

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नकटी में विधायक कॉलोनी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं, जमीन अब भी राजस्व विभाग के पास; 66 परिवारों का हुआ पुनर्वास, कांग्रेस ने अफवाह फैलाकर खड़ा किया विवाद: अनुराग सिंहदेव

 


रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने स्पष्ट किया है कि नकटी में विधायक कॉलोनी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि अब भी राजस्व विभाग के अधीन है और इसे किसी अन्य विभाग को आवंटित नहीं किया गया है








सिंहदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष ने झूठी कहानी गढ़कर लोगों की भावनाओं को भड़काने और प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह राजनीति से प्रेरित अभियान है और बलौदाबाजार जैसी हिंसक घटना की पुनरावृत्ति कराने का प्रयास किया गया।


उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने वहां कॉलोनी निर्माण के लिए जमीन देने का प्रस्ताव रखा था। वहीं, वर्तमान भाजपा सरकार में 2 फरवरी 2026 को आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने विधायकों की समिति को लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया था कि हाउसिंग बोर्ड के पास ऐसी कोई जमीन उपलब्ध नहीं है।


नकटी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सिंहदेव ने कहा कि यह जिला प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों की शिकायतों के आधार पर नियमित प्रक्रिया के तहत की गई थी। सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए 66 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था नवा रायपुर के सेक्टर-30 में की है। उन्होंने बताया कि सभी परिवारों को सर्वसुविधायुक्त मकान दिए गए हैं, जिनकी रजिस्ट्री जल्द ही उनके नाम की जाएगी। मकानों में बिजली और पंखे की सुविधा उपलब्ध है तथा फिलहाल प्रशासन भोजन की भी व्यवस्था कर रहा है।


उन्होंने दावा किया कि अधिकांश परिवार अपने नए घरों में शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि कुछ लोग कांग्रेस के बहकावे में आकर अभी मकान लेने से इनकार कर रहे हैं।


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