बिलासपुर 24 मार्च। छत्तीसगढ़ में 6 साल बाद जमीनों का सरकारी मूल्य बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 2019 से छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइड लाइन दरों में परिवर्तन न होने से रजिस्ट्री शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मूल्य रिवाइज होने पर जमीन की कीमतों सहित रजिस्ट्री शुल्क भी बढ़ जाएगा।
बिलासपुर 24 मार्च। गाइड लाइन दर बढ़ाने से जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। पिछले 6 साल से गाइडलाइन दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। रजिस्ट्री में मिलने वाली 30 फीसदी की छूट लगभग साल भर पहले ही खत्म की जा चुकी है। अब इसमें भी 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना है। गाइडलाइन दरें बढ़ने से जमीनों का रेट बढ़ेगा, इसका लाभ जमीन मालिकों और विक्रेताओं को मिलेगा।
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बिलासपुर 24 मार्च। उल्लेखनीय है कि पंजीयन विभाग रायपुर ने कलेक्टरों को इस संदर्भ में पत्र भेजा है। इसमें कलेक्टरों से कई बिंदुओं पर सरकारी रेट बढ़ाने के संदर्भ में जानकारी मंगाई गई है। इसके बाद प्रशासन व जिला पंजीयन विभाग ने जिले के सभी तहसील और ब्लॉक से कृषि, आवासीय, व्यवसायिक जमीनों की खरीद बिक्री दरों की जानकारी मंगवाई है। 15 अप्रैल तक सभी जिलों से रिपोर्ट रायपुर जाएगी। इसके बाद सरकार स्तर पर निर्णय किया जाएगा कि कितना रेट बढ़ाया जाए या फिर यथावत रखा जाए। जो भी निर्णय होगा, वह मई तक लागू हो पाएगा।
बिलासपुर 24 मार्च। गाइडलाइन दर बढ़ने की आशंका पर लोग पहले ही जमीन खरीदी-बिक्री कर लेना चाहते हैं। होली के समय इसमें कमी आई थी। अभी प्रतिदिन सौ से ज्यादा रजिस्ट्री स्थानीय जिला कार्यालय में हो रहीं हैं। तहसील को मिलाकर यह संख्या ज्यादा है। 31 मार्च तक इसमें और तेजी आएगी। बडे इंवेस्टर्स और रियल इस्टेट कारोबारी यह पता करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जमीनों के सरकारी रेट पूर्ववत रहेंगे या बढ़ोतरी की जाएगी।
