बिलासपुर :- 07 अक्टूबर 2025. रक्षा मंत्रालय ने 290 एकड़ जमीन की कीमत 71 करोड़ से कम कर 46 करोड़ रुपए कर दी है। अब राज्य सरकार के 46 करोड़ रुपए जमा करने पर 290 एकड़ जमीन एयरपोर्ट विस्तार के लिए मिल जाएगी। इसके साथ ही नाइट लैंडिंग, लाइसेंस और जमीन हस्तांतरण पर राज्य के मुख्य सचिव को नया शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
बिलासपुर :- 07 अक्टूबर 2025. एलायंस एयर के द्वारा 26 अक्टूबर से सप्ताह में तीन दिन उड़ाने बंद करने और दूसरे मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए शपथ पत्र दाखिल करने कहा गया है। राज्य सरकार की ओर से राज्य के नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील की ओर से दाखिल शपथ पत्र में रक्षा मंत्रालय के साथ बनी सहमति का उल्लेख करते हुए यह जानकारी भी दी गई कि नाइट लैंडिंग हेतु डीवीओआर मशीन स्थापना संबंधी सभी कार्य कर लिए गए है और इनका एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्पेक्शन भी कर लिया गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि अभी भी नाइट लैंडिंग के लाइसेंस के लिए आवेदन और उसके पश्चात डीजीसीए इंस्पेक्शन जैसे कार्य लंबित है। इस पर मुख्य सचिव के शपथ पत्र में कुछ नहीं कहा गया है।
हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की खंडपीठ में बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार से संबंधित दो जनहित याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने देश के रक्षा सचिव को और राज्य के मुख्य सचिव को एयरपोर्ट विस्तार के लिए 290 एकड़ जमीन के हस्तांतरण में आ रही मूल्यांकन की बाधा को आपस में मिलकर सुलझाने के निर्देश दिए थे।
रक्षा मंत्रालय की ओर से सेना के अधिकारी द्वारा दाखिल शपथ पत्र में यह जानकारी दी गई की हाईकोर्ट के निर्देश के तारतम्य में गत 9 सितंबर को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें देश के रक्षा सचिव और छत्तीसगढ़ की ओर से राजस्व सचिव एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में रक्षा मंत्रालय ने 290 एकड़ जमीन के बदले में अपनी 71 करोड रुपए को कम कर 46 करोड़ करने की छत्तीसगढ़ सरकार की मांग स्वीकार कर ली है। रक्षा मंत्रालय की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने बताया कि यह कीमत जमीन अधिग्रहण में खर्च की गई राशि और 2014 से आज तक के ब्याज के आधार पर तय किया है। इस 46 करोड़ की राशि को जमा करने के साथ ही 290 एकड़ जमीन एयरपोर्ट रनवे और अन्य विस्तार के लिए दे दी जाएगी।
