छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों केवल प्रादेशिक मुद्दे ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और छात्र आंदोलनों की गूंज भी प्रमुखता से सुनाई दे रही है। हाल ही में राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जंतर-मंतर पर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर दिए गए बयानों के बाद प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। एक ओर जहाँ उपमुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री के पद छोड़ने को जनआक्रोश के बजाय अदालती टिप्पणियों और प्रक्रियात्मक संदर्भों से जोड़कर प्रस्तुत किया, वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस दावे का कड़ा विरोध किया है। डॉ. महंत का तर्क है कि यह इस्तीफा किसी न्यायिक टिप्पणी के कारण नहीं, बल्कि NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक, संगठित भ्रष्टाचार और परीक्षा माफिया के खिलाफ देशभर में उमड़े आक्रोश का परिणाम था, जिसके चलते सरकार को अपने मंत्री की बलि देनी पड़ी।
इस राजनीतिक खींचतान में अब दावों की पुष्टि के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों को हथियार बनाया जा रहा है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के तरीकों को लेकर जहाँ सत्ता पक्ष इसे न्यायपालिका के प्रति असंतोष के रूप में देख रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी के जवाब में व्यंग्यात्मक रूप से 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम अपनाकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया था। इसके साथ ही, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी गई चुनौती के जवाब में विपक्ष ने सूचना के अधिकार (RTI) से प्राप्त दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के मेडिकल रिकॉर्ड और दिल्ली पुलिस की संसद मार्ग थाने की जनरल डायरी (GD) का हवाला दिया है, जिसमें प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा एंटी-रायट गन चलाने और पैलेट से घायलों के इलाज का स्पष्ट विवरण दर्ज है। इन परस्पर विरोधी दावों और तथ्यात्मक तर्कों ने छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों के लिए युवा, रोजगार और परीक्षा सुधार जैसे मुद्दों को राज्य की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है।
