बिलासपुर.शहर में किराए के भवनों में संचालित निजी एवं समिति आधारित स्कूलों पर लगाए जा रहे कमर्शियल टैक्स को लेकर विरोध तेज हो गया है। भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने नगर निगम द्वारा स्कूलों से वसूले जा रहे कमर्शियल टैक्स को समाप्त करने की मांग उठाई है।
इस संबंध में भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल ने बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा सेवा का कार्य कर रहे स्कूलों पर कमर्शियल टैक्स लगाने से शिक्षा संस्थानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, जिसका असर शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों पर पड़ सकता है।
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पदाधिकारियों का कहना है कि किराए के भवनों में संचालित कई निजी एवं समिति आधारित स्कूल सीमित संसाधनों के साथ शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में कमर्शियल टैक्स की वसूली शिक्षा के प्रसार में बाधा बन रही है। उन्होंने राज्य सरकार से इस विषय में हस्तक्षेप कर स्कूलों को राहत देने और कमर्शियल टैक्स की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की है।
भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेकर शिक्षा संस्थानों को राहत प्रदान करेगी।
